छाता ऐनका रूपमा अघि सारिएको उच्च शिक्षा विधेयक सिंहदरबारको कुनै कोठामा थन्किइरहेका बेला संघीय संसदमा भने अर्को नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नेबारे गरमागरम बहस चलिरहेको छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक–२०७९ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट अघि बढेर प्रतिनिधिसभा पुगेको छ । डेढ दर्जन विश्वविद्यालयको भिडमा अर्को थप्ने प्रस्ताव आउँदा सैद्धान्तिक छलफलदेखि नै सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । कतिपयले नयाँ विश्वविद्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारले शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू ल्याउन सकेको छैन । सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै छाताभित्र राख्ने गरी उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी एकातर्फ थन्क्याएर अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने विधेयक पेस गरेपछि आलोचना हुने नै भयो । केही सांसदले नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेका थिए । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले ३० चैतमा संसदकै रोस्ट्रमबाट अडान लिए, ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक अब फिर्ता हुँदैन । बरु यसलाई नमुना विश्वविद्यालय बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ ।’
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले २०७६ मा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा अघि सारेकै साढे तीन वर्ष भइसकेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७६ सालकै हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए । तर, विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐनका रूपमा चर्चा गरिएको यो विधेयक सिंहदरबारमै घुमिरहेको छ ।
सबै विश्वविद्यालयका अलगअलग ऐन बनाउनुभन्दा एउटै ऐनबाट विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन तथा नियमन गर्ने गरी उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको हो । तर, विधेयकको मस्यौदा थन्क्याएर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम जारी राखिएको छ ।
बितेका तीन वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयले चार मन्त्रीहरू पाइसकेको छ । हरेकले पदभार ग्रहण गरेपछि गर्ने एउटा प्रतिबद्धता हो– शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू छिटोभन्दा छिटो संसदमा लैजाने । पोखरेलको पालामा मस्यौदा बनेर कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा चक्कर लगाइरहेको छ । उनीपछि मन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेलले विधेयक अघि बढाउन केही पहल गरेका थिए । त्यतिबेला कानुन मन्त्रालयमा रहेको विधेयक अर्थमा गएबाहेक अरु प्रगति भएन । परामर्श छलफलमै अलमलिएर उनको कार्यकाल सकियो ।
४ मंसिर २०७९ को आमनिर्वाचनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बने, शिशिर खनाल । शिक्षा क्षेत्र बुझेको भनिएका खनालले शपथग्रहण गरेको भोलिपल्टै ४ माघमा भनेका थिए, ‘विश्वविद्यालयलाई पुनर्संरचना गर्न छाता ऐन अपरिहार्य छ । विधेयकको काम अब शून्यबाट सुरु गर्छु ।’
शून्यबाट सुरु गर्छु भनेका मन्त्री प्रगतिशून्य लिएर बाहिरिए । त्यसपछि मन्त्री बने, जसपा नेता अशोक राई । तर, उच्च शिक्षा र संघीय शिक्षा ऐनभन्दा ज्यादा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नेमै उनको ध्यान देखियो ।
