संकल्प संचार / विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा ३.९% बाट बढेर सन् २०२५ मा ५.१% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो विवरण “नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट: अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र यसको प्रभाव” शीर्षकको नयाँ प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युतको वृद्धि, र धान उत्पादनको बृद्धिलाई अर्थतन्त्रको विकासका प्रमुख कारणको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०२६ को लागि अर्थतन्त्र ५.५% ले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकको लचिलो मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानको सहजीकरणले निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण रूपमा बढाउने उल्लेख छ। तर, प्रतिवेदनले उच्च निष्क्रिय कर्जा, नीतिगत अनिश्चितता, पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता, र व्यापार अवरोधका कारण पर्यटन र आन्तरिक मागमा पर्ने असर जस्ता जोखिमहरू पहिचान गरेको छ।
प्रतिवेदनले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्समा आएको उतारचढावले घरेलू खपत, गरिबी निवारण, र मानव पुँजी विकासमा असर पार्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
यसका साथै, प्रतिवेदनमा दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्न समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपहरूको महत्त्व पनि उल्लेख छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, “वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।” उनले पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास, र निजी क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए। सुदृढ र समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापना गर्ने, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउने, र फर्किएका श्रमिकहरूको पुँजी र सीपलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ।
