सलिना भण्डारी, फिदिम / ५ माघ २०८१, पेन्सन बन्चित शिक्षक समूह जिल्ला संघर्ष समिति पाँचथरको जिल्ला भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आज पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहालमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षकहरूले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा लगिए कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रगतिशिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रदेश सदस्य किरण चापागाई, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष माक्सेम प्रसाद नेम्बाङ, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष होम खनाल, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र सम्बाहाम्फे तथा पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह जिल्ला कार्य समिति पाँचथरका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद भण्डारी लगायतले नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पौष २९ गते जारी भएको निवृत्तीभरण ऐन सम्बन्धी अध्यादेशले शिक्षकलाई विभेद तथा अन्याय गरेको बताएका छन् । पेन्सन बञ्चित संघर्ष समितिका कोशी प्रदेशका संयोजक हेम केलाङले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याएर सरकारले शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत जबरजस्ती लाद्न खोजेको बताउनुभयो ।
सरकारले जारी गरेको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐन अनुसार २०७५ चैत ४ गतेपछिका सरकारी कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायतका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरे पनि शिक्षकको हकमा भने नियमावली बन्न सकेको थिएन । हाल आएर सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षकहरूलाई समेत योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गर्ने भनेपछि शिक्षकहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
यसैविच एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पेन्सन बन्चित शिक्षक समूह पाँचथर जिल्ला संघर्ष समितिले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।संघर्ष समितिका सचिव विक्रम थाम्सुहाङ र अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रिया मार्फत अविलम्ब जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत उक्त ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तीभरण सम्बन्धी विषयमा आम पेन्सन बन्चित शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्म विपरित अध्यादेशबाट संशोधन आएको हुनाले अध्यादेशलाई हामी अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ नियमावली २०५९ अनुसार नियुक्त कुनै पनि शिक्षकले निरन्तर पाइ आएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी भुतप्रवाही कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने भएकोले यो अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसंग विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ । साथै २०८० असोज ५ गते ने. शि. महासङ्घ र नेपाल सरकार बीच भएको सहमती एवम् २०८० असोज १२ गते ने. शि. महासङ्घको रोहवरमा पेन्सन बन्चित शिक्षक तथा अन्य सरोकारवाला शिक्षकहरुसंग भएको सहमतिलाई अक्षरस पालना गर्न सरकारसंग माग गरिएको छ । नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी त्यो भन्दा अघि स्थायी हुने सबै शिक्षकहरुलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अन्यथा कडा आन्दोलनमा उत्रन समेत जिल्लाका सम्पूर्ण पेन्सन बन्चित शिक्षकहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरिएको छ ।
